El argot bursátil, se está usando el término split para definir una reducción en el valor nominal de las acciones en la misma proporción que aumenta su número, sin que ello signifique un desembolso adicional para el accionista. Frente a otras formas de modificar el número o valor nominal de las acciones, los splits no suponen, en teoría, ninguna consecuencia económico-financiera para la empresa.
Sin embargo, las empresas suelen argumentar su decisión de realizar un Split sobre sus acciones en base a la consecución de los siguientes objetivos:
(1) Hacer los precios de sus acciones más atractivos: Al reducir su valor nominal mediante un split, se reduce ostensiblemente su cotización y el título pasa a ser más asequible, permitiendo al pequeño inversor conseguir una cartera más diversificada.
(2) Ampliar el número de pequeños accionistas: este motivo se encuentra íntimamente enlazado con el anterior.
(3) Ampliación del margen de revalorización de la acción: mediante la realización de un split se puede permitir que la cotización del título se aleje de sus máximos históricos de forma que el valor tenga mayor margen para revalorizarse y mejore,con ello, su cotización y rentabilidad futuras.
(4) Ampliar volúmenes de contratación y mejorar liquidez del título: el elevado coste unitario de un título puede suponer un freno para su compra o para su venta, sobre todo por parte de los pequeños inversores.
(5) Enviar al mercado una señal sobre expectativas favorables: según la teoría de la señalización, los directivos, que disponen de mayor información que los inversores sobre la evolución futura de su empresa, se sirven de los splits para comunicar sus expectativas favorables de crecimiento y nuevos proyectos de la empresa, dandouna imagen fuerte de la misma.