La usura consiste en el cobro de tipos de interés desmesuradamente altos sobre los préstamos.
El término no suele ser utilizado por los economistas porque los análisis teóricos establecen que el tipo de interés es el precio del dinero y, como el precio de cualquier otro bien, se fija de acuerdo a las fuerzas que concurren al mercado. Si el mercado de dinero es libre, será la conjunción de la oferta y la demanda la que determinará el tipo de interés. En una situación de información perfecta, y si se cumplen todos los requisitos de los mercados de libre competencia, no puede existir usura.
Antes de que existiera una ciencia económica reconocida oficialmente, los problemas económicos eran enfocados desde un punto de vista exclusivamente ético o moral. Es por eso que la religión cristiana, hasta el siglo XVII, y las corrientes dominantes del Islam hasta nuestros días, han considerado o siguen considerando la usura como un pecado condenado por dios. La idea religiosa de la usura lleva implícita la convicción de que existe un precio justo o razonable para el dinero, independientemente de las condiciones de oferta y de demanda que hayan para el mismo. El Islam considera que no se debe prestar dinero con interés y esa prohibición sigue hoy día recogida en las legislaciones de algunos países islámicos. En estos países sigue habiendo actividad bancaria pero los bancos solo pueden cobrar por sus préstamos "los costes en que hayan incurrido por su gestión".
Pero hay que tener en cuenta también que en muchas partes del mundo no se cumplen las condiciones de los mercados de libre competencia. En situaciones de gran pobreza y en las sociedades desestructuradas se están cobrando intereses que desde cualquier punto de vista pueden ser considerados abusivos y que atentan contra los derechos humanos.
Están documentados en nuestros días innumerables casos de préstamos cuya garantía es el propio trabajo por lo que en caso de no poder amortizar la deuda, el prestatario se ve sometido a condiciones de esclavitud. Es una situación frecuente en las organizaciones que trasportan emigrantes ilegalmente. En algunas regiones de África y Asia sigue existiendo la entrega de hijos como garantía de préstamos.
Sin llegar a esos extremos dramáticos, es muy frecuente que un campesino pobre tenga que pedir prestadas las semillas para iniciar el ciclo agrícola, o un artesano tenga que endeudarse para adquirir las materias primas para su actividad. En esas situaciones la ausencia de garantías jurídicas hace que los préstamos solo se puedan conseguir a un altísimo coste. Estas situaciones son muy frecuentes y son consideradas por algunos economistas como una barrera que impide el despegue inicial del proceso de desarrollo.
El economista peruano Hernando de Soto ha estudiado exhaustivamente este problema en un gran número de países. Para que los prestamistas tengan garantías jurídicas propone que se reconozcan y oficialicen las pequeñas propiedades (ranchitos o chabolas) de los microemprendedores.
El economista bengalí Mohamed Yunus propuso para estas situaciones un sistema de microcréditos (Banco Graemen) cuyo éxito ha generado su implementación en un gran número de países y ha beneficiado a millones de personas.