La quiebra, es la fase final de un proceso que expresa el fracaso de la empresa en el mercado. Es una situación en la que se reconoce jurídicamente que el activo de la empresa no podrá nunca devolver los préstamos contraídos.
No se trata, por lo tanto, de una insolvencia pasajera o parcial de la firma, sino de una situación tal en que la misma ya no encuentra proyectos capaces de atraer financiamiento ni créditos capaces de amortizar sus deudas. Como figura jurídica, por lo tanto, es sumamente importante para el funcionamiento de una economía de libre mercado: sin la existencia de este mecanismo los individuos correrían más riesgos al comprometer su patrimonio personal en actividades económicas.
Si no se permitiera que las empresas solicitaran la declaración de quiebra, como ocurre en el caso de las economías planificadas o de ciertas empresas públicas, las empresas ineficientes permanecerían en el aparato productivo, absorbiendo crecientes sumas que el Estado coloca en ellas para evitar su cierre y ocasionando, en consecuencia, graves cargas fiscales.