Recopilación del Derecho castellano realizada por el relator de la Cancillería de Granada Juan de la Reguera y Valdelomar por orden de Carlos IV (1788-1808) y publicada el 15-VII-1805.
Se trata de una actualización de la Nueva Recopilación que recoge en un único cuerpo legal el conjunto de las leyes, ordenanzas, pragmáticas, autos acordados y el resto de disposiciones vigentes en la época de su publicación.
Se divide en 12 libros que comprende la mayor parte de la legislación aparecida en la Nueva Recopilación, con la omisión de algunas leyes, la adición de otras nuevas y una nueva sistematización, que refleja una mayor especialización y desarrollo del Derecho público.
- Los cinco primeros libros: corresponden a los cuatro iniciales de la anterior edición; se ocupan de los temas concernientes a la Iglesia, al rey y a su corte, como las contribuciones eclesiásticas, la sucesión a la Corona, la administración de justicia por el rey y su Consejo de Estado, etc.
- Los cuatro libros siguientes tratan del Derecho administrativo, abordando asuntos como la diferencia de estados y fueros, obligaciones, cargas y contribuciones de los vasallos, la organización del servicio militar, la Hacienda y su Supremo Consejo, el gobierno civil económico y político de los pueblos, la organización de sus consejos y ayuntamientos y leyes sobre caza, pesca, comercio, moneda y minas, entre otras.
- los tres últimos se ocupan de aspectos relacionados con el Derecho privado penal y procesal, respectivamente, entre ellos de contratos, testamentos, herencias, fianzas, compraventa, juicios ordinarios y ejecutivos y leyes relativas a la delincuencia.