El desarrollo sostenible es la forma de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Es en 1987 cuando la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio ambiente dirigida por la Primera Ministra noruega Gro Harlem Brundtland, publica el informe titulado Our Common Future. A partir de ese momento el término desarrollo sostenible comienza a ser conocido y utilizado.
En el "Informe Brundtland" se dice que el desarrollo sostenible no es un estado fijo de armonía, sino que, por el contrario, es un proceso dinámico, de cambio, donde la explotación de los recursos, el destino de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales están orientados a satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Algunos autores afirman que la definición propuesta en el informe Brundtland es una definición política que pretendía obtener una amplia aceptación basandose en su ambigüedad. Así, la combinación de medio ambiente, economía y sociedad garantizaba la existencia de un amplio debate sobre el desarrollo sostenible. Sin embargo, la falta de profundidad que posee hace que no tenga mucho sentido y que se encuentre carente de rigor. Es un térmnino polisémico, con un gran número de significados, poseyendo una interpretación distinta en función de quien la vaya a utilizar.
Los principios necesarios para que exista desarrollo sostenible se pueden resumir en: a) la consideración de las necesidades de las generaciones futuras, b) la existencia de equidad social entre razas, sexos, etc. c) la participación de las personas en el diseño de su futuro y d) la importancia de la biodiversidad y de la integridad del ecosistema.