Forma encubierta de paro en la agricultura; es una de las formas de la super-población relativa (ver) bajo el capitalismo. La acumulación del capital (ver), que va acompañada del progreso técnico, lleva a que en la agricultura los asalariados pasen a ser relativamente "excedentes", "superfluos". El desarrollo del capitalismo en la agricultura provoca la ruina de los pequeños productores de mercancías. A medida que crece la composición orgánica del capital en dicha rama, en el período imperialista, va disminuyendo de manera absoluta su parte variable y ello constituye una causa importantísima de que de dicha rama se expulse la mano de obra en el transcurso del desarrollo capitalista. Los campesinos y pequeños productores arruinados no encuentran ocupación ni en la industria ni en la agricultura. Resulta, pues, que a medida que aumenta la acumulación del capital, la demanda de fuerza de trabajo en la agricultura disminuye y no sólo relativamente, sino, además, de manera absoluta. Ello hace que siempre exista una parte de la población rural en vías de convertirse en proletariado urbano. El hecho es un resultado de la ley general de la acumulación capitalista (ver), vigente en la sociedad de este tipo. En la época del capitalismo monopolista, el volumen de la superpoblación agraria aumenta en grado enorme. Dicha superpoblación afecta a una cantidad inmensa de pequeñas explotaciones campesinas. También conciernen a la superpoblación agraria los fenómenos que se dan cuando pequeños propietarios, ante la imposibilidad de subsistir labrando sus escasas tierras, se ven obligado a trabajar como asalariados. En realidad, se trata de braceros con parcela. En los países coloniales y dependientes, donde el imperialismo obstaculiza el desarrollo económico por todos los medios, la superpoblación agraria latente resulta singularmente grande.