Formas de atraer recursos monetarios al presupuesto del Estado, por un determinado plazo y sobre la base de crédito. Hay empréstitos interiores, que se efectúan dentro del país, y empréstitos exteriores, que se realizan en el extranjero. Según sea la forma de los ingresos que proporcionan, los empréstitos se califican en empréstitos a interés y con premio; en el primer caso, quienes poseen obligaciones perciben un ingreso en forma de un tanto por ciento determinado, que se paga en un plazo fijo; en el segundo caso, en ingreso se paga en forma de premio. Por los plazos de amortización, los empréstitos se dividen en empréstitos a corto plazo (hasta un año), a plazo medio (de uno a cinco años) y a largo plazo. En los paises burgueses, los empréstitos del Estado constituyen la principal fuente de recursos para cubrir el déficit de los presupuestos estatales. Los tenedores principales de las obligaciones de los empréstitos interiores en los países capitalistas - bancos, compañías capitalistas, organizaciones e instituciones del Estado, capas pudientes de la población - reciben por los empréstitos una renta garantizada que el Estado cubre con impuestos que gravitan sobre los trabajadores. Los estados imperialistas utilizan los empréstitos exteriores en calidad de instrumentos de presión económica y política sobre otros estados, en calidad de medios para sojuzgar a los paises pocos desarrollados, para conservar el dominio colonial bajo nuevas formas, para formar bloques militares agresivos y para intensificar la reacción mundial. En los países socialistas, los empréstitos del Estado, en radical oposición a los empréstitos de los países capitalistas, se convierten en empréstitos auténticamente populares, cuyas fuentes son los ahorros de los trabajadores. En la U.R.S.S., los empréstitos interiores del Estado han sido de gran importancia para la edificación socialista, para la consolidación de la capacidad defensiva del país. Desde 1958 no se emite en la U.R.S.S. empréstitos des Estado por suscripción. En otros países socialistas, los empréstitos del Estado han contribuido a movilizar los recursos financieros para subvenir a las necesidades de la edificación económica. En la actualidad, dado el crecimiento de las acumulaciones socialistas, dejan de ser necesarios los empréstitos del Estado interiores, y los países socialistas europeos han renunciado, a partir de 1956, a su emisión. Los empréstitos exteriores, así como los créditos que los estados socialistas que conceden también a los jóvenes estados en desarrollo, en las condiciones más ventajosas y de beneficio mutuo, no se gravan con obligaciones estratégico-militares ni políticas de nungún género. Su objetivo fundamental consiste en proporcionar ayuda desinteresada para el avance y fortalecimineto de la economía nacional y del sistema mundial de economía socialista, para el logro de la independencia económica y política en lo que respecta a los jóvenes estados nacionales soberanos que se han liberado de la dependencia colonial y semicolonial.